संसद के शीतकालीन सत्र में भारत को मिलेंगे 3 नए कानून: सूत्र
केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए तीन विधेयकों आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारत को नए आपराधिक कानून मिल सकते हैं।
देश को तीन नए कानून मिलने की संभावना है क्योंकि जिम्मेदार समिति संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपने पर काम कर रही है। उम्मीद है कि केंद्र शीतकालीन सत्र के बाद संसद में विधेयक पारित कर देगा। सूत्रों के हवाले से बताया है।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन प्रस्तावित कानूनों को जांच के लिए गृह मामलों की स्थायी समिति को सौंप दिया और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा।
प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा के लिए 24 अगस्त को स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है.
सूत्रों के मुताबिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लगातार बैठकें होंगी. जिसके बाद बाद के भाग में दैनिक बैठकों पर विचार किया जा सकता है।
समिति के अध्यक्ष भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व पुलिस अधिकारी बृज लाल हैं और उन्होंने 2011-12 के बीच यूपी पुलिस प्रमुख के रूप में कार्य किया था।
11 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किए गए तीन विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक थे।
संसद में पारित होने पर, प्रस्तावित विधेयक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले लेंगे।
देश को तीन नए कानून मिलने की संभावना है क्योंकि जिम्मेदार समिति संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपने पर काम कर रही है। उम्मीद है कि केंद्र शीतकालीन सत्र के बाद संसद में विधेयक पारित कर देगा। सूत्रों के हवाले से बताया है।
