आईपीसीसी की रिपोर्ट, भारत के लिए भी चिंताजनक..
IPCC : इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानि (आईपीसीसी) की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले दशकों में दक्षिणी भारत में और अधिक गंभीर बारिश की उम्मीद के साथ, मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग प्रवृत्तियों से भारत में वार्षिक औसत वर्षा में वृद्धि होने की संभावना है। जाहिर है इससे कुछ राज्यों में बाढ़ आने की भी शंका है जो जन और धन दोनों स्तर पर ही बड़ी हानि को आमंत्रित कर सकते हैं।
सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तर के 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास 2015 के पेरिस समझौते के केंद्र में था। जब तक सभी देशों द्वारा तत्काल उत्सर्जन में अत्यधिक कटौती नहीं की जाती, तब तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना नहीं थी। इसके अनुरूप, आईपीसीसी ने सिफारिश की है कि देश 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का प्रयास करें।
भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बहुत कम है। अमेरिका ने 2018 में भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति लगभग 9 गुना अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया।
नवीनतम वैज्ञानिक मूल्यांकन इस साल के अंत में ग्लासगो में पार्टियों की बैठक के सम्मेलन पर चर्चा को प्रभावित करेगा जहां देशों से उत्सर्जन को रोकने के लिए योजनाओं और कदमों की घोषणा करने की उम्मीद है। रिपोर्ट का विमोचन लगभग 26 जुलाई से 6 अगस्त, 2021 तक आयोजित दो सप्ताह के पूर्ण सत्र के बाद होता है, जिसमें रिपोर्ट लेखकों के साथ बातचीत में सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदन के लिए रिपोर्ट की लाइन-बाय-लाइन की जांच की गई थी।
SDG या कोई भी कन्वेंशन उठा लें, विकसित राष्ट्र केवल राष्ट्रीय मंच पर ही ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए आह्वान करते हैं लेकिन चीन और अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में इतना अहम रोल है जितना बाकी विकासशील देशों का भी नहीं। विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से बचाने के लिए फंड की घोषणा की गई थी लेकिन आज तक ना कोई फंड घोषित किया गया है और नहीं आवंटित किया गया है।
