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राज्य के सभी जिलों में प्रीपेड मीटर लगेंगे, बिहार कैबिनेट की बैठक में 12 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर
संजय कुमार पत्रकारों को जानकारी देते
पटना।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 12 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी। बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। कैविनट अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित दो महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार सरकार ने 664 हजार हेक्टेयर उत्पादन में 33 प्रतिशत से अधिक बर्बादी को देखते हुए किसानों को 1,000 करोड़ इनपुट सब्सिडी के तौर पर देने का फैसला किया है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको पहले मिले चार लाख रूपए के अलावा केंद्र सरकार के निर्देश पर 50 हजार रुपये की राशि अतिरिक्त दी जाएगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी जिलों में प्रीपेड मीटर लगाने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए छह कंपनियों से करार किया गया है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि एक स्मार्ट मीटर लगाने में सात हजार 700 रुपये का खर्च आता है, इस तरह पूरे बिहार में 11,000 करोड़ का खर्च आएगा।राज्य सरकार यह राशि ऋण के तौर पर नाबार्ड से लेगी। अगले तीन से चार वर्षों में पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इन्कलेव बनाने के लिए कुल 78 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिये तीन अरब 36 करोड़ 76 लाख से अधिक की स्वीकृति दी है।
दलहन और तेलहन को मिनीकिट योजना के तहत 50 करोड़ 61 लाख की राशि की स्वीकृति की गयी है। कृषि विभाग द्वारा माली की बहाली की स्वीकृति दी गयी है।