किसान आंदोलन पर नोटिस मिलने वाले किसानों को राहत, यूपी सरकार और सीतापुर के डीएम से हाईकोर्ट ने किया जबाब तलब

उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार को खुश करने के चक्कर में सीतापुर क जिलाधिकारी फंसते नजर आ रहे है. अब यूपी के हाईकोर्ट इलाहाबाद ने उनको नोटिस जारी करके उनसे और यूपी सरकार से जबाब तलब किया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अरुंधति धूरू की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है . यह नोटिस जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा किसानों के घर दस दस लाख रूपये के नोटिस भेजे. जिसको लेकर अरुंधति धूरू ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका डाली है. किसानों से 10 लाख तक का बॉन्ड भराया गया है , आखिर किस धारा केतहत यह मुचलका भराए गये है.

क्या था नोटिस

इस याचिका पर त्वरित सुनवाई करते हुए डीएम सीतापुर और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए जबाब माँगा गया है और 2 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

डीएम सीतापुर को हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है. सीनियर एडवोकेट आईबी सिंह ने इस मामले पर कोर्ट में बहस की. यह नोटिस आज प्रस्तावित किसान रैली में जाने से रोकने पर जारी किये गये थे. आंदोलन में जाने से रोकने को लेकर नोटिस दी गई. ट्रैक्टर मालिकों का भी उत्पीड़न किया गया है.

यूपी में कई जगह पर कई थाना प्रभारियों ने डीजल पेट्रोल पंप मालिकों से भी कहा कि आप ट्रैक्टर को डीजल न दें. और किसानों को भी कहा गया कि अगर आप आंदोलन में जाओगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी.