बिजनौर कोर्ट में शूटआउट ‌मामला में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, यूपी सरकार नहीं दे सकती सुरक्षा तो केंद्र से करें बात

बिजनौर कोर्ट में शूटआउट ‌मामला में स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख गृह सचिव को 20 दिसंबर को तलब किया. कोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख गृह सचिव से पूछा है कि जिला न्यायालयों में सुरक्षा के लिए सरकार की क्या योजना है?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर यूपी सरकार सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकती है. तो भी बताए ताकि फिर केंद्र सरकार से सुरक्षा के लिए कहा जाए.