उत्तर प्रदेश

BKU नेता राकेश टिकैत बोले- सरकार धोखे में रख कर, निपटाना चाहती है, बिना बातचीत किए हम नहीं हटेंगे

Special Coverage Desk Editor
29 Nov 2021 7:30 AM GMT
BKU नेता राकेश टिकैत बोले- सरकार धोखे में रख कर, निपटाना चाहती है, बिना बातचीत किए हम नहीं हटेंगे
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BKU के नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि अभी 1 मामला बाकी है. 1 साल में जो नुकसान हुआ है, उस पर सरकार बैठकर बात करे, समाधान निकल जाएगा. सरकार धोखे में रख कर, जालसाजी के साथ गलत बयानबाजी करके मामले को निपटाना चाहती है, तो उससे ये मामला खत्म नहीं होगा.

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने सोमवार को कहा कि तीन मामलों का समाधान हो गया है अभी 1 मामला बाकी है. 1 साल में जो नुकसान हुआ है, उस पर सरकार बैठकर बात करे, समाधान निकल जाएगा. सरकार धोखे में रख कर, जालसाजी के साथ गलत बयानबाजी करके मामले को निपटाना चाहती है, तो उससे ये मामला खत्म नहीं होगा. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ये चाहती है कि हम बिना बातचीत के यहां से धरना खत्म करके चले जाए. देश में कोई आंदोलन और धरना न हो. राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से जो एक बातचीत का रास्ता है वो बंद हो जाए, तो सरकार इस गलतफहमी में न रहे. सरकार से बात किए बिना हम नहीं जाएंगे. सरकार से बातचीत का रास्ता खोल के जाएंगे.

बता दें, बीते दिन यानी रविवार को टिकैत ने कहा था कि भारत सरकार को अपने तरीकों में सुधार करना चाहिए और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने वाला कानून लाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर उन्होंने अगले साल गणतंत्र दिवस पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.

MSP पर कानून बनाए सरकार

बीते दिन ही दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में संयुक्त शेतकारी कामगार मोर्चा (SSKM) के बैनर तले किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) आयोजित की गई. जिसमें राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को धोखा दे रही है और उनसे लगातार सतर्क रहने की जरूरत है. आगे कहा कि सरकार MSP पर गारंटी कानून बना दे. हम अब भी वहीं हैं. 26 जनवरी दूर नहीं है. यह 26 जनवरी भी यहीं है. देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है और देश का किसान भी यहीं है.

वहीं, किसान नेताओं ने आगामी सभी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की हार का आह्वान किया, जबकि MSP कानून के लिए लड़ाई जारी रखने की कसम खाई. साथ ही अपनी अन्य मांगों को भी दोहराया, जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर बिजली संशोधन विधेयक (Electricity Amendment bill) को वापस लेना और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Union minister Ajay Mishra) की गिरफ्तारी भी शामिल है.

मारे गए किसानों के परिजनों को वित्तीय मदद दे सरकार

टिकैत ने कहा, केंद्र को किसानों को MSP की गारंटी देने के लिए एक कानून लाना चाहिए. कृषि और श्रम क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है और हम इसे उजागर करने के लिए हर जगह यात्रा करेंगे. टिकैत ने यह भी मांग की कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सालभर के विरोध में मारे गए किसानों के परिजनों को वित्तीय मदद दी जाए.

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