योगी कैबिनेट की बैठक में संपन्न,सात प्रस्तावों पर लगी मुहर,गौशाला पर विशेष ध्यान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोशाला निर्माण के लिए अपना खजाना दिल खोल कर लुटा रहे है। वित्त वर्ष 2019-2020 के बजट में एक विशेष कोष के साथ गोशाला निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इस विशेष कोष का इस्तेमाल राज्य में अस्थाई गोशालाओं में चारा मुहैया कराने के लिए किया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सात प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें सबसे ज्याद उत्तर प्रदेश गोरक्षा एवं विकास कोष नियम 2019 को मंजूरी दी। इसके साथ ही विशेष कोष की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। इस कोष में सार्वजनिक और निजी फंड के जरिए धनराशि इकट्ठा होगी। सरकारी आंकड़ो में यूपी में छह हजार सार्वजनिक और निजी गौशालाएं है इनमें 4 लाख से अधिक जानवर हैं।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी-
- गोवंश संरक्षण नियमावली को मिली मंजूरी।
- तबादला नीति को मिली मंजूरी, 30 जून तक होंगे तबादले।
- केन्द्र में बीजेपी सरकार की प्रचण्ड जीत पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित।
- शराब उत्पादन व बिक्रि मूल्य निर्धारण के संबंध में सीएजी विधानमंडल के पटल पर रखने संबंधी प्रस्ताव पास।
- 2018-19 में प्राविधिक शिक्षा और नागरिक उड्डयन विभाग में एकमुश्त बजटदेने लंबंधी प्रस्ताव पास।
- गन्ना अधिनियम 1953 की धारा-18 में संशोधन का प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- राज्य विश्विद्यालय अधिनियं – 1973 में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास ।
