लखनऊ

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हरी झंडी, यूपी कैबिनेट में 23 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर

Shiv Kumar Mishra
7 Jun 2023 10:52 AM IST
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हरी झंडी, यूपी कैबिनेट में 23 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर
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23 major proposals approved in UP cabinet

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न होने वाली है। इस बैठक को मुख्यमंत्री के आवास पर रखा गया है। आधिकारिक सूत्रों से खबर मिली है कि इस कैबिनेट बैठक में 12 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।योगी कैबिनेट की इस बैठक में तबादलों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में नई मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। बैठक में तबादला सत्र 2023-24 के लिए के नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है।,लिए मंजूरी मिल गई है अब 30 जून तक सभी विभागों में तबादला किए जा सकेगे।

भारत सरकार के दिशा-निदेशों के योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 साथ ही राजस्व विभाग और औद्योगिक भुगतान के संबंध में प्रस्ताव पर सहमति दी पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और विकास विभाग के भी कुछ प्रस्तावों को

जो सड़के बनने वाली हैं उनके किनारे की जमीन के नीचे पेयजल और सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन के तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए अब डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए डक्ट नीति को मंजूरी दे दी है। बैठक में 6 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की गई है। उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 एवं उत्तर में सहमति दी गई है। इस बैठक में निर्णय लिया गया सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु उनके परिजनों को ग्रेच्युटी तक भुगतान पर सहमति दी गई है।

प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2019 में संशोधन के संबंध में सहमति दी गई है। भारत सरकार के दिशा-निदेशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में सहमति दी गई है।


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