प्रदेश सरकार के लिए बाॅयर्स का हित सर्वोपरिः योगी आदित्यनाथ
ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभागार में नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के बाॅयर्स के साथ के बैठक कर उनकी समस्याओं एवं सुझावांे को गम्भीरता से सुना तथा सम्बन्धित प्राधिकरण के अधिकारियों को उनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी दिये। इस अवसर पर अपने सम्बोधन उन्हांेने कहा कि पिछले दो वर्षो मे बाॅयर्स की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यवाही की गयी है तथा करीब एक लाख बाॅयर्स को फ्लैट उपलब्ध करायंे गये हैं। उन्हांेने बताया कि ग्रेटर नोएडा मे विगत दो वर्षो में करीब बावन हजार फ्लैटो पर कब्जा दिलाया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की स्थापना से लेकर दो वर्ष पूर्व तक केवल 26 हजार को उपलब्ध कराया गया था। उन्हांेने सख्त लहजेें मे कहा कि बाॅयर्स के हितों के साथ खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नही दी जायेगी। उन्हांेने कहा कि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार बाॅयर्स की समस्याआंे के प्रति सजग है तथा सरकार की पूरी सहानुभूति है।
इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने बिल्डर्स के साथ बैठक करते हुये उनकी समस्याओं को जाना और स्पष्ट निर्देश दिये कि सभी बाॅयर्स के द्वारा गाढ़ी कमाई एवं जीवनभर की पूॅजी घर का सपना पूरा करने के लिए लगायी हैं। अतः सभी बिल्डर्स तथा प्राधिकरण आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुये, इस उद्देश्य से कार्य करेेगे कि सभी बाॅयर्स को उनका घर मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि बाॅयर्स की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री ने अन्य संगठनांे के साथ बैठक मे किसानो, आरडब्लूए, फोनरवा, शाहबेरी के पीड़ित व्यक्तियांे, प्राधिकरण के कर्मचारी संघो की समस्याओं का भी अनुश्रवण किया और सभी को आश्वस्त किया कि नियमानुसार कार्यवाही करते हुये, उनकी समस्याओं को हल कराया जाये।
उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए सतत् प्रयास कर रही है तथा उद्यमियों के सहयोग से इसे और बेहतर बनाने का कार्य करेेगी। उक्त सम्बोधन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्य नाथ ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सभागार में उद्यमियांे एवं औद्योगिक संगठनांे के पदाधिकारियों के साथ बैठक में दिये। उन्हांेने कहा कि प्रदेश सरकार ने औद्योगिक वातावरण बनाने का जो प्रयास किया है, वह आज उद्यिमयों के साथ संवाद में परिलक्षित हुयी और इसका स्वरूप देखने को मिला। उन्होने कहा कि औद्योगिक वातावरण के लिए अच्छी कानून व्यवस्था का होना जरूरी है और सरकार ने इस दिशा में पिछले 2 वर्षो में कार्य किये है, जिसे उद्यमियांे ने महसूस किया होगा। तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने औद्योगिक ईकाइयों के मौलिक एवं मूलभूत आवश्यकता पर व्यापक चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने श्रम कानून में संशोधन किया है, ताकि उद्योग संचालन में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न न हो। उन्हांेने कहा कि प्रदेश सरकार उद्यमियों की समस्याओ के निराकरण के लिए कृृत संकल्पित है। इसलिए वह नौवी बार यहाॅ आये हैं। उन्होंने उद्यमियों के सकारात्मक सोच के साथ आगे बढने के लिए उन्हें बधाई देते हुये कहा कि बैठक में उनके द्वारा जो बिन्दु रखें गये है, उन पर समयबद्ध ढ़ग से कार्यवाही की जायेंगी। उन्होंने जिला व मण्डल के अधिकारियों से स्थानीय स्तर पर उद्यमियों के साथ बैठकें कर उनके निस्तारण के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्त मेरठ 2 माह में एक बार उद्यमियों के साथ जरूर बैठक करें तथा संवाद का यह कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहना चाहिए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने विभिन्न औद्योगिक संगठनांे के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों से उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गम्भीरता से सुना तथा अधिकारियांे को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिये।
बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, जनपद के प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह, औद्योगिक विकास राज्यमंत्री सुरेश राणा, सांसद डाॅ महेश शर्मा, तीनों विधायकगण, मुख्यमंत्री के सूचना सलाहाकार मृत्युंजय कुमार सिंह, मुख्य सचिव डाॅ अनूप चन्द पाण्डेय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आर0के0 सिंह, तीनों प्राधिकरणों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मण्डलायुक्त मेरठ अनीता सी मेश्राम, अपर पुलिस महानिदेशक सहित मण्डल, जनपद व तीनों प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थें।
