यूपी गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने पर जोर देगी रालोद
लखनऊ: कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) इस विचार के लिए तैयार है.कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शामिल होने के लिए लोक सभा चुनाव भले ही पूर्व सहयोगी, सपा, राज्य में सबसे पुरानी पार्टी को कोई जगह देने के खिलाफ है। इसके बजाय, सपा प्रमुख अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को भाजपा के खिलाफ चुनावी लड़ाई में सबसे आगे रहने दे।
आरएलडी के सूत्रों ने टीओआई को बताया कि 17 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की बैठक में कांग्रेस के यूपी गठबंधन में शामिल होने के विचार पर चर्चा होने की संभावना है।
आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा,हम कांग्रेस के बुलावे पर बेंगलुरु जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम सबसे पुरानी पार्टी को बड़े विपक्षी गठबंधन के प्रमुख घटकों में से एक के रूप में स्वीकार करते हैं। कांग्रेस यूपी में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हो सकती है या नहीं और कैसे, इस पर गहन चर्चा की जरूरत है। त्रिलोक त्यागी पार्टी प्रमुख ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा जयन्त चौधरी बैठक में भाग लेंगे.
हालांकि, अखिलेश को कांग्रेस से आपत्ति है. जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने पर अखिलेश ने कहा था, 'समय आ गया है कि कांग्रेस के क्षत्रिय दलको आगे करें(समय आ गया है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे लाए) और भाजपा को हराने के उनके प्रयास में उनका समर्थन करे।
इसके अलावा मई में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी अखिलेश शामिल नहीं हुए थे.
दूसरी ओर, बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह में जयंत की मौजूदगी से अटकलें तेज हो गई थीं कि रालोद सपा से परे विकल्प तलाश रहा है। रालोद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा के साथ गठबंधन में है। तब गठबंधन में शामिल मायावती की बसपा ने 38 सीटों पर और सपा ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था।
गठबंधन ने तब आरएलडी को तीन सीटें दी थीं और कांग्रेस के गढ़ अमेठी में उम्मीदवार नहीं उतारे थे.हालाँकि,रायबरेली सीट बंटवारे की व्यवस्था सफल नहीं हुई क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें जीत लीं। जहां बसपा और सपा क्रमश: 10 और पांच सीटों पर सिमट गईं, वहीं रालोद एक भी सीट जीतने में असफल रही।
सूत्रों ने कहा कि रालोद इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है और अपनी राजनीतिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए सभी संभावनाओं पर विचार कर रहा है। इस साल अप्रैल में, चुनाव आयोग ने आरएलडी को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रद्द कर दी थी और इसे एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी के रूप में वर्गीकृत किया था।
