यूपी ने आयुष्मान भारत योजना के लिए दी ₹100 करोड़ की मंजूरी
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों, अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों, अन्य बीमा योजनाओं तथा आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के 42 मानक मदों पर व्यय की स्वीकृति दी गई है। हालाँकि, यह अनुमोदन आवंटित धनराशि से संबंधित विभिन्न शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।
लखनऊ: राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अंतर्गत आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सुचारु संचालन के लिए राज्यांश के रूप में 100 करोड़ रुपये की अग्रिम धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शुक्रवार को दे दी है.
राज्य सरकार के एक प्रेस बयान के अनुसार, इस राशि को 31 मार्च, 2024 तक विभिन्न मदों पर खर्च करने के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों, अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों, अन्य बीमा योजनाओं तथा आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के 42 मानक मदों पर व्यय की स्वीकृति दी गई है। हालाँकि, यह अनुमोदन आवंटित धनराशि से संबंधित विभिन्न शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।
वित्तीय विनियमन में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, धनराशि की निकासी के लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इसके उचित उपयोग के लिए जवाबदेह होंगे और किसी भी नुकसान की स्थिति में भी जिम्मेदार होंगे।
अर्जित ब्याज संस्थानों को धनराशि जारी होने के दिन से लेकर उनके द्वारा वास्तव में उपयोग किए जाने तक राजकोष में जमा किया जाएगा।
इस योजना में केंद्र के साथ-साथ राज्य भी फंड मुहैया कराते हैं. साथ ही यूपी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी शुरू की गई है.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को 6 वर्षों के दौरान प्रति लाभार्थी ₹ 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा लाभ दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार चिकित्सा क्षेत्र में भी विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है।सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों, अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों, अन्य बीमा योजनाओं तथा आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के 42 मानक मदों पर व्यय की स्वीकृति दी गई है। हालाँकि, यह अनुमोदन आवंटित धनराशि से संबंधित विभिन्न शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है।
