यूपी सरकार कांवर यात्रा पर पुनर्विचार करें, "जीवन का अधिकार सर्वोपरि": सुप्रीम कोर्ट
UP : सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह कोविड-19 के मद्देनजर राज्य में अंश मात्र कांवर यात्रा भी आयोजित करने पर विचार करे। अदालत ने जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार को प्राथमिकता देते हुए अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आने वाले धर्म के अधिकार को इसके अधीन बताया। न्यायमूर्ति नरीमन की पीठ ने कहा, "अन्य सभी भावनाएं चाहे धार्मिक हों, इस मूल मौलिक अधिकार के अधीन हैं।"
भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और जीवन का अधिकार सर्वोपरि है, अन्य सभी भावनाएं चाहे वे धार्मिक हों, इस मूल मौलिक अधिकार के अधीन हैं," न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा - अगली सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित है अदालत ने कहा कि, अगर योगी सरकार यात्रा आयोजित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने में विफल रही तो उसे आदेश पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
"हम आपको शारीरिक रूप से यात्रा करने पर विचार करने का एक और अवसर दे सकते हैं या फिर हम एक आदेश पारित करते हैं। जिसमें अनुच्छेद -21 के अंतर्गत हम सुनिश्चित करेंगे कि अनुच्छेद के अंतर्गत सभी को जीवन जीने का अधिकार है, कोई इसमें बाधा नहीं डाल सकता।
सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत से कहा, "यह एक सदियों पुराना रिवाज है और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए, राज्यों को टैंकरों के माध्यम से पवित्र गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए। राज्यों को सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, भक्तों के बीच गंगाजल का वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।"
उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को सूचित किया कि वह केवल प्रतीकात्मक यात्रा की अनुमति देगी, और केवल उन भक्तों को अनुमति दी जाएगी जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के वकील सीएस वैद्यनाथन ने अदालत को बताया, "यूपी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर चर्चा की और कहा कि यात्रा करने वालों को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए। गंगाजल को टैंकरों में रखा जा रहा है।"
इस पर पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, "हम सभी भारत के नागरिक हैं अनुच्छेद 21- जीवन का अधिकार सभी पर लागू होता है। यूपी शारीरिक यात्रा के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है।"
