यूपी सरकार आय के स्रोत का खुलासा नहीं करने पर 4,000 'गैर-मान्यता प्राप्त' मदरसों के खिलाफ कर सकती है कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 4,000 से अधिक मदरसों के खिलाफ उनकी आय के स्रोत का खुलासा नहीं करने के लिए बड़ी कार्रवाई करने की संभावना है। संभावना है कि बुधवार को कोई ठोस कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि मदरसा बोर्ड की चल रही परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

राज्य सरकार ने पिछले साल राज्य भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण किया था। सर्वे रिपोर्ट में 8441 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए। सरकार इस संबंध में कार्रवाई करने पर विचार कर रही है।

मदरसों की फंडिंग की जांच के दौरान यह पाया गया कि उनमें से कुछ को सऊदी अरब, नेपाल, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों से पैसा मिलता है। मदरसा संचालक फंडिंग से जुड़े तमाम दस्तावेज भी उपलब्ध कराने में सफल रहे।

आगे विचार-मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया कि जिन मदरसों ने अपनी आय के स्रोत का खुलासा नहीं किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सर्वे के दौरान यह बात भी सामने आई कि नेपाल से सटे जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। जानकारी के अनुसार कार्रवाई कुछ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर होने की संभावना है, सभी पर नहीं।

इस साल की शुरुआत में, योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5,50,270 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 के लिए अपना बजट पेश किया था। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने की कोशिश की।

चालू वर्ष के बजट का अनावरण करते हुए, राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, "सरकार का लक्ष्य सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना और यूपी को आत्मनिर्भर बनाना है।"

अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश में मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए 479 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया।

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि अब राज्य में बीजेपी का खेल खत्म हो गया है. बजट के बारे में पूछे जाने पर उनकी प्रतिक्रिया थी, ''खेल खत्म, पैसा हजम।