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यूपी शनिवार को शहरों में लगाएगा 30 करोड़ पौधे 15 अगस्त को लगेंगे 5 करोड़ से अधिक पौधे

राज्य के कार्यालयों को वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी देने का निर्देश दिया गया है।
वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा,राज्य ने शनिवार को 30 करोड़ पौधे और 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई है।
मंत्री ने कहा कि वार्षिक वृक्षारोपण अभियान के तहत 2022 में वन विभाग द्वारा लगाए गए 12.72 करोड़ पौधों में से 90% बच गए हैं, जबकि 26 अन्य विभागों द्वारा लगाए गए 22.77 करोड़ पौधों में से 85% से अधिक बच गए हैं, एक तीसरे पक्ष के मूल्यांकन में पाया गया है .
हम इस साल भी लगाए गए पौधों के अस्तित्व के लिए तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराने जा रहे हैं। इस वर्ष, हम चाहते हैं कि लगाए गए प्रत्येक पौधे को बचाया जाए और एक पेड़ के रूप में विकसित किया जाए।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक ममता संजीव दुबे ने कहा,पिछले पांच वर्षों में, हमने अपने वार्षिक वृक्षारोपण अभियान के दौरान 131 करोड़ पौधे लगाए हैं।वरिष्ठ अधिकारी एसके शर्मा, संजय श्रीवास्तव ने प्रेसवार्ता में पौधारोपण के आंकड़े साझा किये.
राज्य के कार्यालयों को वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी देने का निर्देश दिया गया है। लगाए जाने वाले 90% से अधिक पौधों को नर्सरी से वृक्षारोपण स्थलों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
प्रदेश में 1,901 नर्सरियों ने 54 करोड़ पौधे तैयार किये हैं। ग्राम वन, आयुष वन, नंदन वन सहित विभिन्न प्रकार के वन भी वृक्षारोपण के हिस्से के रूप में सामने आएंगे जबकि विरासत वृक्षों को भी संरक्षित किया जाएगा।
पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को गौशालाओं में पौधारोपण कराने के निर्देश दिये हैं. अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश आजाद ने अधिकारियों को राज्य के सभी मदरसों में वृक्षारोपण अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
मनरेगा श्रमिक वृक्षारोपण से कमा सकते हैं
वन मंत्री ने कहा कि विशेष पहल के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में पंजीकृत श्रमिक अगर पौधे लगाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं तो वे तीन साल में 58,000 रुपये तक कमा सकते हैं। मंत्री ने कहा,यदि कार्यकर्ता 200 पौधे लगाता है तो उन्हें पौधों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए तीन साल की अवधि में ₹ 58000 तक मिल सकते हैं।




