One Nation one Election | एक देश एक चुनाव | देश हित या राजनीतिक हित में जरूरी?

केंद्र सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की. इससे एक दिन पहले केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का एलान किया, हालांकि एजेंडा क्या है, इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा.

केंद्र सरकार की ओर से हुई इन घोषणाओं को लेकर और राजनीतिक हलकों में सरकार के अगले कदम को लेकर कयासबाज़ी भी शुरू हो गई और विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

केंद्र और राज्य का संवैधानिक रिश्ता, जिसमें राज्यों को समावेशी राष्ट्रवाद के आधार पर प्रशासनिक स्वायत्तता दी गई थी नेहरू जी के कार्यकाल में, उसका अंत हो जाएगा अगर एक साथ चुनाव होंगे।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक, समान नागरिक संहिता, महिला आरक्षण विधेयक, जनसंख्या नियंत्रण कानून, या एक सार्वभौमिक आय योजना - 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाए जाने वाले विशेष संसद सत्र में क्या होगा?