नक्सल उग्रवाद की लड़ाई का आर्थिक भार केन्द्र मिलकर बांटे : नीतीश

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसावादियों के खिलाफ राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त लड़ाई है

Update: 2021-09-27 14:21 GMT


कुमार कृष्णन, पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नक्सल उग्रवाद के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त लड़ाई है इसलिए इसका आर्थिक भार भी दोनों को मिलकर बांटना चाहिए।

नीतीश कुमार ने विज्ञान भवन में नक्सलवाद को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के साथ 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक में कहा कि नक्सली हिंसा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है और यह विकासोन्मुखी सरकार की नीतियों के सफल क्रियान्वयन में बाधक बनता है। बीते वर्षों में घटित नक्सली हिंसा की हर घटना ने यही प्रमाणित किया है कि इस संगठन का उद्देश्य गरीबों का हित करना नहीं है, बल्कि अलोकतांत्रिक और हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग कर गरीबों को विकास की मुख्य धारा से वंचित रखना है।

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसावादियों के खिलाफ राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त लड़ाई है लेकिन केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति पर होने वाले खर्च को उठाने का पूरा भार राज्य सरकार के कोष पर पड़ जाता है। इसी तरह नक्सली उग्रवाद के विरुद्ध अभियान केन्द्र एवं राज्य सरकार का संयुक्त दायित्व है। इसलिए, उनका अनुरोध होगा कि इस खर्च का वहन केन्द्र और राज्य को संयुक्त रूप से करना चाहिए।

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