राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बंध में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यमंत्री जी.कृष्ण रेड्डी तथा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी उपस्थित थे।
भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में स्पस्ट तौर पर कहा गया कि प्रदेश में सरकार करत्वविमुख होकर होटलों में अय्याशी कर रही है। सारा प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह तहस नहस होगया है तथा सत्तारूढ़ दल के विधायक अलग अलग खेमो में बंटकर कुश्ती लड़ रहे है। नतीजतन जनता अपनी बुनियादी सुविधाओ से महरूम है।
बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि गहलोत और सचिन पायलट दोनों खेमे अदालत में जाकर जोर आजमाइश कर रहे है। अदालत में किसी गुट के पक्ष में फैसला आता है तो दूसरा गुट निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय में उस फैसले को चुनोती देगा। ऐसे में प्रदेश की जनता का भगवान ही मालिक है।
बताया जाता है कि एक खुफिया एजेंसी ने केंद्र को आगाह किया है कि राजस्थान में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगई है। परिणामतः कोरोना पीड़ितों का अपेक्षित गति से इलाज नही हो पा रहा है। केंद्र ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से भी प्रदेश की ताजा रिपोर्ट मांगी है।
अभी भी कोर्ट में चल रही सुनवाई में कोई निर्णय नहीं आया है. अब देखना यह है कि जादूगर अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे या नहीं?