Rajasthan Budget 2020: राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का होगा गठन - अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने गुरुवार को विधानसभा में राज्य बजट 2020 (State Budget 2020) पेश करते हुए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड (Rajasthan State Economic Backward Class Board) गठित करने की घोषणा की. यह बोर्ड आर्थिक रूप से पिछड़ों के कल्याण के लिए काम करेगा

Update: 2020-02-20 07:26 GMT

जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने गुरुवार को विधानसभा में बजट 2020 (State Budget 2020) पेश करते हुए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड (Rajasthan State Economic Backward Class Board) गठित करने की घोषणा की. यह बोर्ड आर्थिक रूप से पिछड़ों के कल्याण के लिए काम करेगा. साथ ही सीएम गहलोत ने पालनहार योजना (Palanhar Scheme) का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास (हॉस्टल) खोला जाएगा.

100 करोड़ के पर्यटन विकास कोष की भी घोषणा

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में पर्यटन पर फोकस करते हुए 100 करोड़ के पर्यटन विकास कोष की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि आरटीडीसी की चार संपत्तियों का जीर्णोद्धार होगा और गाइडों को ट्रेनिंग दी जाएगी. वहीं नई बनी पंचायतों और पंचायत समितियों के नए भवन बनाए जाएंगे. राजधानी जयपुर में 10 करोड़ की लागत से खादी सिम्पोजिएम बनाया जाएगा. आंगनबाड़ी के जरिए 35 लाख बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके अलावा पोषाहार वितरण की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी.

CM अशोक गहलोत के बजट भाषण की खास बातें

- 2,000 हेक्टेयर प्रधान खनिज और 1,000 हेक्टेयर अप्रधान खनिजों के ब्लॉक बनाकर ई-नीलामी की जाएगी.

- जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्सपोर्ट एक्सपो होगा. नए ओद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा.

- मनरेगा पर अब तक 6,100 करोड़ रुपये खर्च.

- जयपुर में पेयजल सप्लाई का रिनोवेशन होगा. जर्जर पाइप लाइन बदली जाएंगी. चार नए उच्च जलाशय बनाए जाएंगे.

- केंद्र सरकार की जल जीवन योजना के तहत हर घर तक नल का पानी पहुंचाया जाएगा.

- जल जीवन योजना के तहत पहले फेज में 16 जिलों में नल से पानी पहुंचाया जाएगा.

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