राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 68 आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों का तबादला कर दिया है. प्रदेश सरकार के आदेश पर कार्मिक विभाग ने 68 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. कार्मिक विभाग ने इन अधिकारियों के नामों की सूची जारी कर दी है. प्रशासनिक फेरबदल की खास बात यह है कि राज्य सरकार ने कई जिलों के जिलाधिकारी भी बदल दिए हैं.
यह तबादला इसलिए किया गया है क्योंकि प्रदेश में 26 दिसंबर यानी बुधवार से जिला कलेक्टर्स और आरएएस अधिकारियों के तबादलों पर बैन लग जाएगा. प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी भी बैन के दायरे में आ जाएंगे.
राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादले-पदस्थापना पर बैन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. बैन लगने के बाद राज्य सरकार को तबादला करने से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 26 दिसंबर से 22 फरवरी तक चलाया जाएगा. इस अवधि में मतदाता सूचियों के संक्षिप्त कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे. इस दायरे में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार समेत संबंधित अधिकारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे.