गाजियाबाद के लोगों को तोहफा, नया ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, GDA की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पेश

गाजियाबाद : जाम के झाम से जूझ रहे गाजियाबाद शहर को जल्द ही इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। जीडीए बोर्ड बैठक में जाम की समस्या को दूर करने के लिए दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट नगर बनाने और आरडीसी में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण करना है। इनके बनने से लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर मोहर लगी है।

जीडीए बोर्ड अध्यक्ष व मेरठ मंडल की मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्राधिकरण की 151वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें 45 प्रस्तावों में से 37 पास कर दिए गए हैं। बाकी निरस्त या विचार के लिए भेजे गए हैं। बैठक के बाद जीडीए अध्यक्ष अनीता सी मेश्राम ने बताया कि शहर में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होने के कराण जाम की समस्या है। इसे दूर करने के लिए ट्रासपोर्ट नगर बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके बनने से गाजियाबाद के आंतरिक क्षेत्रों में वाहनों का दबाव कम हो जाएगा और लोगों को जाम से निजात मिलेगी।

पीपीपी मॉडल से ट्रांसपोर्ट नगर 50 एकड़ जमीन से ज्यादा पर बसाया जाएगा। प्राधिकरण से निजी कंपनी को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क व विकास शुल्कों में रियायत दी जाएगी। सिंगल विंडो क्लीयरेंस की भी सुविधा होगी। इसके 60 फीसदी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर से संबंधित गतिविधियां जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, सर्विस सेंटर, लोडिंग अनलोडिंग प्लेटफार्म, धर्मकांटा, ऑटोमोबाइल शॉप, कार्यशाला और वाहनों की दुकानें होंगी। इसके अलावा 20 फीसदी व्यावसायिक क्षेत्र होगा। इसमें ट्रांसपोर्ट कार्यालय, पेट्रोल पंप, बैंक, होटल व रेस्टोरेंट होंगे। बाकी 20 फीसदी जमीन पर सामुदायिक सुविधाएं जैसे पुलिस चौकी, ढाबा, फॉयर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेंटर, नर्सिंग होम और काम करने वाले कामगारों के लिए आवासीय सुविधा होगी।

आरडीसी में मल्टीलेवल पार्किंग बनेगी : मंडलायुक्त ने बताया कि राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी) में अंडरग्राउंड मैकनाइज्ड पार्किंग की जगह मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी। इसके लिए एजेंसी नियुक्त कर डीपीआर तैयार होगी। इसके बाद टेंडर निकालकर पार्किंग का काम शुरू होगा। इससे हर रोज आने वाले 10 हजार लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। यह पार्किंग पीपीपी मॉडल पर बनाई जाएगी। इसमें एक हजार वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था होगी। वहीं पार्किंग के 25 फीसदी क्षेत्र में व्यावसायिक कार्य किया जा सकेगा। इस पार्किंग पर करीब 25 करोड़ तक का खर्च किया जा सकेगा। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा, जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी, नगर आयुक्त सीपी सिंह, जीडीए सचिव संतोष कुमार राय, सीएटीपी इश्तियाक अहमद, बोर्ड सदस्य हिमांशु मित्तल आदि मौजूद रहे।

बोर्ड सदस्यों ने किया विरोध : जीडीए बोर्ड सदस्यों ने हाईटेक की संशोधित डीपीआर का विरोध किया। बोर्ड सदस्यों का कहना था कि हाईटेक परियोजना 2005 में विकास के लिए जो मानक तय किए गए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में इसकी संशोधित डीपीआर पास नहीं होनी चाहिए।

बोर्ड की बैठक में ये फैसले भी लिए गए

2016 के अनुसार सैटबैक छोड़ेंगे : जीडीए क्षेत्र में होने वाले सभी निर्माण 2016 के बिल्डिंग बायलॉज के मानक अनुसार बनाए जाएंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि इसमें भूखंड का फ्रेंट शामिल नहीं है।

जमीन का एफएआर बेच सकेंगे : अब जिन लोगों की भूमि महायोजना 2021 के अनुसार पार्क, हरित पट्टी और सड़क के स्थान पर आ रही है। वह प्राधिकरण को जमीन देने के बदले में रिहायशी क्षेत्र के बराबर (एफएआर) ले सकते हैं।

बैंक्वेट हाल का रास्ता साफ : बैठक में राजनगर एक्सटेंश के आवासीय क्षेत्र में बैंक्वेट हाल बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है। इन बैंक्वेट हाल संचालकों को मुख्य सड़क पर इनका गेट नहीं रखने की शर्त पर नक्शा पास होगा।

सीएनजी पंप खुलेंगे : बोर्ड बैठक में पेट्रोल पंप की जमीन पर सीएनजी पंप बनाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की भूमि के भू उपयोग में परिवर्तन का प्रस्ताव पास कर दिया गया है।