बिहार शिक्षा विभाग कार्यालयों में जींस और टी-शर्ट पहनने पर लगा प्रतिबंध

आदेश में कहा गया है,यह देखा गया है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऐसी पोशाक पहनकर कार्यालय आ रहे हैं जो कार्यालय संस्कृति के खिलाफ है। अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों का पोशाक जीन्स पहनकर कार्यालय आना कार्यालय की कार्य संस्कृति के खिलाफ है।बिहार सरकार ने राज्य शिक्षा विभाग में अपने कर्मचारियों के कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग का तर्क है कि इस तरह की पोशाक मौजूदा कामकाजी माहौल की संस्कृति के विपरीत है। शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कर्मचारियों के कार्यालय में टी-शर्ट और जींस पहनने पर असहमति जताई गई.

आदेश में कहा गया है,यह देखा गया है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऐसी पोशाक पहनकर कार्यालय आ रहे हैं जो कार्यालय संस्कृति के खिलाफ है। अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों का ऐसे पोशाक पहनकर कार्यालय आना कार्यालय की कार्य संस्कृति के खिलाफ है।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आदेश में कहा गया है, 'शिक्षा विभाग के कार्यालयों में सभी अधिकारी और कर्मचारी औपचारिक पोशाक पहनकर आएं. इसलिए, सभी अधिकारी और कर्मचारी शिक्षा विभाग के कार्यालयों में 'औपचारिक' पोशाक पहनकर आएं. शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कोई भी 'आकस्मिक' पोशाक, विशेषकर जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध है।

टिप्पणी के लिए शिक्षा मंत्री से कोई संपर्क नहीं

शिक्षा विभाग के आदेश पर प्रतिक्रिया लेने के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री चन्द्रशेखर से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. गौरतलब है कि अप्रैल में सारण जिले के जिलाधिकारी ने सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था.

उन्हें औपचारिक पोशाक पहनने और पहचान पत्र ले जाने का निर्देश दिया गया। बिहार सरकार ने कार्यस्थल की मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से 2019 में राज्य सचिवालय में जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य सचिवालय में सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में सरल, आरामदायक और हल्के रंग के कपड़े पहनना आवश्यक है।

बिहार के शिक्षा विभाग के कार्यालयों में जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध ने एक सांस्कृतिक विवाद को जन्म दे दिया है। जबकि विभाग का तर्क है कि इस तरह की पोशाक कार्यालय संस्कृति के विपरीत है। यह देखना बाकी है कि इस निर्णय को कर्मचारियों और जनता द्वारा कैसे लिया जाएगा। कार्यस्थल में ड्रेस कोड और सांस्कृतिक मानदंडों पर बहस जारी है, इस मामले पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।