जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कहा कि हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) ने दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है कि राजस्थान में OPS लागू नहीं हुआ है। राजस्थान में OPS लागू करने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए 100 से अधिक कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।
गहलोत ने कहा कि जयराम ठाकुर को याद रखना चाहिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की NDA सरकार ने 1 जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) के स्थान पर नवीन पेंशन योजना (NPS) लागू की थी जिससे कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना आ गई एवं उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी।
अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने कर्मचारी हितों एवं सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखकर 1 अप्रेल 2022 से राज्य में OPS बहाल कर दी है। इसके लिए पेंशन नियमों में परिवर्तन किया गया एवं 1 अप्रेल 2022 से NPS के लिए होने वाली कटौती समाप्त कर दी गई है। जयराम ठाकुर एवं भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट कर बताना चाहिए कि वो कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली OPS के खिलाफ क्यों हैं?