चीन ने बदला पैंतरा, कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की उठाई मांग

संयुक्त राष्ट्र

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत के आंतरिक मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की पाकिस्तान की कोशिश में उसे चीन का साथ मिला है। पाकिस्तान को डर है कि कश्मीर को लेकर किए गए बदलावों से उसे वहां आतंकवाद के अपने अजेंडे को बढ़ाने में मुश्किलें हो सकती हैं, इसलिए वह हर मुमकिन पैंतरेबाजी कर रहा है। इस्लामाबाद ने कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। अब चीन ने भी उसका साथ देते हुए यही मांग की है।

चीन ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत के फैसले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। यहां एक वरिष्ठ राजनयिक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेइचिंग के करीबी सहयोगी पाकिस्तान ने इस बारे में अगस्त महीने में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पोलैंड को पत्र लिखा था। संयुक्त राष्ट्र राजनयिक ने बताया कि बैठक बुलाने का अनुरोध हाल ही में किया गया, हालांकि बैठक के लिए कोई समय तय नहीं किया गया है।

चीन ने भारत-पाकिस्तान सवाल पर चर्चा की मांग की

उन्होंने कहा, 'चीन ने सुरक्षा परिषद की कार्यसूची में शामिल भारत-पाकिस्तान सवाल पर चर्चा की मांग की है। यह मांग पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे पत्र के संदर्भ में की गई है।' हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि उनके देश ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के भारत के फैसले पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की औपचारिक मांग की है।

अभी तक बैठक का कोई समय तय नहीं हुआ

राजनयिक ने बताया कि चीन ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध किया है, लेकिन पोलैंड को बैठक की तारीख और समय तय करने से पहले अन्य सदस्यों से परामर्श करना होगा। अधिकारी ने कहा कि अभी तक बैठक के समय को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है पर शुक्रवार की सुबह सबसे नजदीकी विकल्प है।

भारतीय विदेश मंत्री ने हाल ही में चीन का दौरा किया

बता दें कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात में स्पष्ट किया था कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का फैसला भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा था कि यह बदलाव बेहतर प्रशासन और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए है एवं फैसले का असर भारत की सीमाओं और चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर नहीं पड़ेगा।