भ्रष्टाचार के मामले पर बिना प्रत्यक्ष सबूत के भी हो सकती है सजा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत किसी लोकसेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत मांगने के सीधे सबूत की जरूरत नहीं है और ऐसी मांग को परिस्थितिजन्य सबूतों से साबित किया जा सकता है।

जानिए अदालत ने आगे क्या कहा

अदालत ने आगे कहा कि भले ही शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाने से या अन्य परिस्थितियों के कारण प्रत्यक्ष साक्ष्य अनुपलब्ध हो,लोक सेवक को तब भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, जब यह बात साबित हो गई हो कि उसने रिश्वत की मांग की थी। संविधान पीठ ने ये भी कहा कि कानून की एक अदालत मांग या स्वीकृति के बारे में तथ्य का अनुमान केवल तभी लगा सकती है जब मूलभूत तथ्य सिद्ध हो गए हों।

5 जजों की पीठ ने सुनाया फैसला

जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की 5 जजों की खंडपीठ ने इस मामले में 23 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

फरवरी 2019 में, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सत्यनारायण मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में 2015 के SC के पहले के फैसले में असंगतता पाते हुए इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया था, जिसमें कहा गया था कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिक साक्ष्य की कमी है, इसलिए दोषी, लोक सेवक को बरी कर दिया जाना चाहिए।

बिना साक्ष्य के भी दोषी ठहराया जा सकता है 

SC ने कहा कि अदालत को भ्रष्ट लोगों के खिलाफ नरमी नहीं बरतनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्ट अफसरों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार ने शासन को प्रभावित करने वाले एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कोर्ट ने कहा कि ईमानदार अधिकारियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी को दोषी ठहराया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि 

शिकायतकर्ता साक्ष्य/अवैध संतुष्टि की मांग के प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में, संविधान पीठ ने कहा कि धारा 7 और धारा 13(1)(D) के तहत एक लोक सेवक के दोष/अपराध की अनुमानित कटौती निकालने की अनुमति है। 2019 में, एक खंडपीठ ने इस मामले को संविधान पीठ को भेजा था।