मोदी सरकार देगी बड़ी राहत, इन सेक्टर्स को GST में मिलेगी 6 महीने की छूट!
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अन्य प्रस्तावों में कैश सिस्टम के आधार पर जीएसटी लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है।
मनीष कुमार, नई दिल्ली: केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित सेक्टर्स को GST राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। अबतक मिली जानकारी के मुताबिक, कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित एविएशन, रेस्त्रां और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को 6 महीने तक जीएसटी न चुकाने की छूट दी जा सकती है। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी दर घटाया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अन्य प्रस्तावों में कैश सिस्टम के आधार पर जीएसटी लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इनवॉयस आधारित सिस्टम पर टैक्स लगाया जाता है। कई देशों ने कोरोना से बने हालात में टैक्स पेमेंट पर अस्थायी रोक लगाई है। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते जिनको पेमेंट नहीं मिला है। उनको बिक्री पर जीएसटी राहत देने पर भी विचार हो रहा है। नकदी की तंगी से जूझ रही यूनिट्स को इन उपायों से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इन प्रस्तावों पर आखिरी फैसला जीएसटी काउंसिल को ही करना है।
म्यूचुअल फंड सेक्टर को बड़ी राहत
इसके साथ ही नगदी संकट में फंसे म्यूचुअल फंड सेक्टर को रिजर्व बैंक ने बडी राहत देने का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने आज म्यूचुअल फंड्स के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। दरअसल, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड कंपनी के अपनी छह बांड योजनाओं को बंद करने की घोषणा की थी। ऐसे में रिजर्व बैंक की यह घोषणा काफी अहम है।
बता दें कि कोरोना की वजह से पूंजी बाजार में उतार-चढ़ाव से म्यूचुअल फंड कंपनियों पर नकदी को लेकर काफी दबाव है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह हालात को लेकर सतर्क है। कोरोना वायरस के आर्थिक असर को कम करने और वित्तीय स्थिरता को कायम रखने के लिए वह हरसंभव कदम उठा रहा है।
RBI का म्यूचुअल फंड को 50,000 करोड़ रुपये का पैकेज
रिडेम्पशन के लिए पैसा ग्राहकों को देने में होगी सहूलियत
फ्रेंक्लिन टेम्पलटन के 6 और डेट फण्ड बन्द होने पर फैसला
ताजा बन्द हुए फंड्स में 933 करोड़ रुपये निवेश था
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने किया फैसले का स्वागत