नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के लिए अपनी हिस्सेदारी की 12,230 करोड़ रुपये की रकम जारी कर दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इस योजना के लिए मंत्रालय द्वारा एक बार में जारी की गयी यह सबसे बड़ी रकम है।
हाल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को योजना के लिए पर्याप्त धनराशि जारी ना करने के लिए फटकार लगाई थी। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्यवन की खातिर राज्यों के लिए केंद्र सरकार के हिस्से की 12,230 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी।
केंद्रीय मंत्री ने साथ ही बताया कि जारी की गयी धनराशि का इस्तेमाल पिछले वित्तीय वर्ष (2015-16) के लिए राज्यों के मजदूरी संबंधी दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाएगा और यह धनराशि राज्यों को नये वित्तीय वर्ष (2016-17) के दौरान योजना के संचालन में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रवाह सुनिश्चित करने की दिशा में प्रतिबद्ध है।
SC ने लगाई थी सरकार को फटकार
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा की खातिर राज्यों के लिए पर्याप्त धनराशि जारी ना करने को लेकर केंद्र को फटकार लगाते हुए सूखाग्रस्त राज्यों में योजना पर किए गए खर्च के ब्यौरे देने के लिए कहा था। न्यायालय ने साथ ही कहा था कि राहत इस समय उपलब्ध करानी होगी, एक साल बाद नहीं।
साभार आज तक