गिरफ्तारी दिल्ली के डिप्टी सीएम की मगर पंजाब सरकार में हड़कंप जानिए क्यों?

रमेश शर्मा

कहते हैं दूध का जला पानी को भी फूंक फूंक कर पीता है। यह कहावत फिलहाल पंजाब सरकार पर साबित होती दिखाई दे रही है। दरअसल दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को अपनाते हुए पंजाब सरकार ने भी शराब बिक्री लाइसेंस के लिए आन लाइन आवेदन आमंत्रित किए थे जिन्हें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति के मामले में सीबीआई द्वारा जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर गिरफ्तार किए जाने के बाद मात्र 24 घंटे में पंजाब सरकार ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।

जिसको लेकर पंजाब में हड़कंप मच गया।पंजाब में भगवंत मान सिंह सरकार पर भी दिल्ली के तर्ज पर शराब नीति बनाने का आरोप लग रहा है। यह बात अलग है की सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सिसोदिया की गिरफ्तारी को बेबुनियाद आरोपों से की गई गिरफ्तारी बता कर प्रदर्शन, विरोध जारी है। इधर पंजाब में भी दिल्ली सरकार जैसी आबकारी नीति बनाने में मनीष सिसोदिया की भूमिका बताते हुए पंजाब में विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मांग की कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की सीबीआई जांच को पंजाब तक बढ़ाया जाए। उन्होंने दावा किया कि शराब नीति में भ्रष्टाचार की कहानी मनीष सिसोदिया की भूमिका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे सरकारी खजाने को करोड़ों की धनराशि का नुकसान हुआ है। यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंजाब के शराब व्यापारियों को शराब नीति में बाहर कर देने और बाहर के शराब व्यापारियों को आप पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा पंजाब में एकाधिकार दिए जाने के लिए यह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी।

जिसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद निरस्त कर दिया गया।। पंजाब सरकार द्वारा ऑनलाइनआवेदन प्रक्रिया को निरस्त कर देने से अब विपक्ष को और ज्यादा बल मिल गया है तथा विपक्ष अब दिल्ली की तर्ज पर ही इस मामले में सीबीआई की जांच को पंजाब सरकार तक बढ़ाने की मांग कर रही है। इस उठापटक को लेकर यह कहने से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद अब पंजाब सरकार भी भय के माहौल में आ गई है। देखने वाली बात यह होगी की अब इस मामले में पंजाब सरकार का नया कदम क्या होगा,वहीं क्या सीबीआई भी इस मामले में अपनी जांच पंजाब तक बढ़ाएगी!