गुजरात की दो राज्यसभा सीटों पर अलग-अलग चुनाव? कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि गुजरात में रिक्त हुई राज्यसभा की दो सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी के क्रमश: गांधीनगर और अमेठी से लोकसभा पहुंचने के बाद गुजरात से राज्यसभा की दो सीटें खाली हो गई हैं.

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाश पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. पीठ ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर 19 जून (बुधवार) को सुनवाई की जाएगी. अमरेली से कांग्रेस विधायक और गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धनानी ने न्यायालय में याचिका दायर कर दोनों उपचुनाव साथ कराने का निर्देश चुनाव आयोग को देने का अनुरोध किया है.

चुनाव आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सीटों के लिए चुनाव पांच जुलाई को ही होने हैं. हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा सहित दोनों सदनों की सभी रिक्तियों पर उपचुनाव के लिए उन्हें 'अलग-अलग रिक्तियां' माना जाएगा और अलग-अलग अधिसूचना जारी की जाएगी तथा चुनाव भी अलग-अलग होंगे. हालांकि इनका कार्यक्रम समान हो सकता है. लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार में अमित शाह गृह मंत्रालय और स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभारी बनाया गया है.

राज्यसभा की छह खाली सीटों पर 5 जुलाई को होगा उपचुनाव

इस बार के लोकसभा चुनाव में कई राज्यसभा सदस्यों ने भी जीत दर्ज की है. लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उच्च सदन की खाली हुईं छह सीटों पर उप-चुनाव पांच जुलाई को होंगे. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक ओडिशा, बिहार और गुजरात से रिक्त हुई छह सीटों पर उपचुनाव होंगे. जिन छह राज्यसभा सीटों पर उप-चुनाव निर्धारित होंगे उनमें बिहार की एक, गुजरात की दो और ओडिशा की तीन सीटें शामिल हैं.

बिहार से रविशंकर प्रसाद, गुजरात से अमित शाह और स्मृति ईरानी जबकि ओडिशा से बीजद के अच्युतानंद सामांत लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं. ओडिशा से ही राज्यसभा सदस्य प्रताप केशरी देब के विधानसभा सदस्य चुने जाने तथा सौम्य रंजन पटनायक के इस्तीफे की वजह से ये सीटों खाली हुई हैं.