Live: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया नागरिकता संशोधन बिल 2019, बिल को लेकर दिये तर्क

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा कानून पारित किए जाने के दो दिन बाद राज्यसभा में बुधवार दोपहर 12 बजे राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया. इसके बाद उच्च सदन में बहस होने की उम्मीद है, जो सोमवार की लोकसभा चर्चा को देखते हुए, उग्र और गर्म हो सकती है. जबकि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में बिल पास होने का भरोसा है, लेकिन संख्या का खेल कठिन साबित हो सकता है. पिछले संसद सत्र के दौरान, जो लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था, सरकार ने उच्च सदन में विधेयक को नहीं लाया, भले ही इसे लोकसभा ने पारित कर दिया था।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक का मुख्य विरोध यह है कि यह केवल गैर-मुस्लिम शरणार्थियों की पहचान करके धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, जो भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होंगे. सरकार ने नागरिकता कानून के मूल प्रावधानों, किसी भी विदेशी को नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के तर्क को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए अपरिवर्तित रहे कि संशोधन तीन देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) से छह अल्पसंख्यक धर्मों के उद्देश्य से है। 

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, भारत के किसी भी मुस्लिम को इस विधेयक के कारण चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. अगर कोई आपको डराने की कोशिश करे तो घबराएं नहीं. यह नरेंद्र मोदी सरकार का संविधान के अनुसार काम करना है, अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी.

अमित शाह ने कहा, गलत सूचना फैलाई गई है कि यह बिल भारत के मुसलमानों के खिलाफ है. मैं यह कहते हुए लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह बिल भारतीय मुसलमानों से कैसे संबंधित है? वे भारतीय नागरिक हैं और हमेशा रहेंगे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा.

अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, उन लोगों को बताना चाहते हैं जो वोटबैंक की राजनीति के लिए हम पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बिल के बारे में उल्लेख किया है और राष्ट्र के लोगों ने हमें अपना समर्थन दिया है. पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों को सम्मान के साथ जीने, उनके धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं दिया गया है.

नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, यह बिल उन लाखों लोगों के लिए उम्मीदें लाएगा, जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं. वर्षों से सताए गए लोगों के लिए आशा की किरण है. चाहे वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश हो, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई है।

गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में कहा, पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश दोनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट आई है. या तो वे मारे गए या वे शरण के लिए भारत भाग गए.