Delhi Liquor Case: कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए CM केजरीवाल, बोले- विश्वास प्रस्ताव की वजह से खुद नहीं आ सका

Delhi Liquor Case: उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी के समन पर पेश न होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश हुए। मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए।

Update: 2024-02-17 05:37 GMT

Delhi Liquor Case: उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी के समन पर पेश न होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश हुए। मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा है कि अगली पेशी में मैं खुद आऊंगा। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र के चलते इस बार नहीं आ सका। कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 16 मार्च तय की है। बता दें कि ईडी ने पेश न होने पर कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सात फरवरी को कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा और 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था।

शराब घोटाला मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम को पांच समन भेज चुकी है। लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है। इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और ईडी की ओर से दलीलें दी थीं।

उन्होंने कहा था कि ईडी ने केजरीवाल को अलग-अलग तारीखों पर छह बार समन जारी किया और पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वे हर बार समन का पालन करने में असमर्थ रहे और जानबूझ कर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। ऐसे में तय नियमों में केजरीवाल के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई सात फरवरी तय की थी।

आप विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों और आबकारी नीति में ईडी के समन के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने शनिवार को चर्चा कराने का निर्णय लिया। केजरीवाल ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेशों में पार्टियां तोड़ी जा रही हैं और झूठे मामलों में फंसाकर सरकारें गिराई जा रही हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया है।ईडी ने उन्हें 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले भी ईडी पांच समन भेज चुकी है, जिसे मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया था।

ईडी ने 2 फरवरी, 17 जनवरी, तीन जनवरी, 21 दिसंबर और दो नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन दिल्ली सीएम पेश नहीं हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिए जवाब में पूछा कि यदि वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं हैं, तो उन्हें समन क्यों जारी किया गया।

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