योगी कैबिनेट बैठक में शिक्षामित्र, अनुदेशक और शिक्षकों को मिली कैशलेस इलाज की सौगात, 29 प्रस्ताव हुए पास
योगी आदित्यनाथ की अगुआई में कैबिनेट मीटिंग में आज प्रदेश के लाखों शिक्षकों को तोहफा दिया है.;
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अगुआई में कैबिनेट मीटिंग में आज प्रदेश के लाखों शिक्षकों को तोहफा दिया है.
कैबिनेट बैठक में राज्य के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू करने का बड़ा फैसला लिया गया. यह योजना माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के 3 लाख से अधिक शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचाएगी.
शिक्षा विभाग को बड़ी सुविधा: बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों और मान्यता प्राप्त (अनुदानित व स्ववित्त पोषित) स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डन, पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षक और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइए और उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी इस सुविधा के पात्र होंगे. यह योजना प्रदेश के लाखों परिवारों को अस्पताल में बिना नकद भुगतान के इलाज उपलब्ध कराएगी, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा.
राज्य के लाखों शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ‘कैशलेस चिकित्सा सुविधा’ को मंजूरी देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 29 जनवरी 2026 को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. यह निर्णय न केवल शिक्षकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके परिवारों को भी बड़ी आर्थिक राहत प्रदान करेगा.
लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठन इस मांग को उठाते रहे हैं. इस योजना के लागू होने से उत्तर प्रदेश के लगभग 10 लाख शिक्षक और उनके आश्रित परिवारों को फायदा मिलेगा. इसमें बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा विभाग और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को भी शामिल किया गया है. कैशलेस सुविधा सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में शिक्षकों को जेब से पैसे खर्च करने या कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
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यूपी कैबिनेट मीटिंग में कुल में 32 प्रस्ताव लाए गए. इनमें से दो प्रस्तावों को स्थगित किया गया है. इन प्रस्तावों में विकास, शहरी सुविधाएं, परिवहन, विज्ञान और अन्य क्षेत्र शामिल हैं. मीटिंग में यह भी तय हुआ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा.