Breaking News : सीएम योगी का ऐलान, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त और RO ARO परीक्षा की होगी जाँच

CM Yogi's announcement, UP Police recruitment exam canceled and RO ARO exam will be investigated: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले युवाओ की गुस्सा को देखते हुए आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है। साथ ही RO ARO परीक्षा की जाँच होगी। 

 सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हित में शनिवार को बड़ा निर्णय लेते नागरिक पुलिस में सिपाही के 60244 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। यह फैसला उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करने के बाद किया। यह परीक्षा 17-18 फरवरी को हुई थी। इसमें करीब 50 लाख युवाओं ने आवेदन किया था और 48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हित में शनिवार को बड़ा निर्णय लेते नागरिक पुलिस में सिपाही के 60244 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। यह फैसला उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करने के बाद किया। यह परीक्षा 17-18 फरवरी को हुई थी। इसमें करीब 50 लाख युवाओं ने आवेदन किया था और 48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।

साथ ही बता दें कि अभी दो दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यह सरकार की अच्छी मंशा को विपक्ष के नेता अखिलेश यादव बदनाम करने के उद्देश्य से पेपर लीक की बात करते है। लेकिन सीएम योगी ने जब परीक्षा निरस्त की है तो सवाल सब जगह उठेंगे। 

साथ सीएम योगी ने RO ARO परीक्षा की जाँच कराए जाने की भी बात काही है। RO ARO परीक्षा की भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा मिरस्त करने की मांग की जा रही है।

#UPCM सीएम योगी आदित्यनाथ  ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बीते 11 फरवरी 2024 को आयोजित 'समीक्षा अधिकारी/ सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा-2023' से जुड़ी शिकायतों के दृष्टिगत परीक्षा की शुचिता व पारदर्शिता से जांच कराने का निर्णय लिया है।

इस परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा इसकी शुचिता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को संज्ञान में लाना चाहें तो वह अपना नाम तथा पूरा पता तथा साक्ष्यों सहित कार्मिक तथा नियुक्ति विभाग की ई-मेल आई.डी. secyappoint@nic.in पर 27 फरवरी 2024 तक उपलब्ध करा सकते हैं।