CAA पर अब यूपी के मऊ में बवाल: हिंसा में 1 दर्जन वाहनों में लगाई आग, धारा 144 लागू

नागरिकता संसोधन कानून को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी नाराजगी सामने आने लगी है.

Update: 2019-12-16 15:22 GMT

मऊ. एनआरसी (NRC) और नागरिकता संसोधन कानून/सीएए (CAA) को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन की आंच अब उत्तर प्रदेश के मऊ जिले (Mau) तक पहुंच गई है. सोमवार को मऊ में भी एनआरसी और नागरिकता संसोधन कानून को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े. हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया. जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मामला नगर कोतवाली के मिर्जा हादिपुरा चौक का है. विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने अचानत पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया. जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को भी जवाब कार्रवाई करते हुए हवाई फायर और आंसू गैस के गोले छोड़ने लगे. प्रदर्शनकारियों ने मौके पर कवरेज करने पहुंचे पत्रकार और पुलिस के एक दर्जन वाहनों में आग लगा दी. मामला बढ़ता देख मौके पर और पुलिस फोर्स बुला ली गई.

मऊ के डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि जामिया मामले के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए हाजीपुर इलाके में कुछ लोग इकठ्ठा हुआ थे. इन लोगों ने इस प्रदर्शन में कुछ मोटरसाइकिलों में आग लगा दी. फिलहाल शांति है और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है.

डीएम ने धारा 144 लागू की

घटना को लेकर डीजीपी ओपी सिंह ने बातचीत में कहा कि मऊ में स्थिति नियंत्रण में है. मेरी एसएसपी से बात हुई है, जिन्होंने बताया है कि हालात पूरी तरह से शांत हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बाइक जलाने की कोशिश की है. उन्होंने साफ किया कि मऊ में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं है, सिर्फ डीएम ने धारा 144 लागू की है.

डीएम और पुलिस कप्तानों की अगले 7 दिन तक की छुट्टियां निरस्त

बता दें, एनआरसी और CAA को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने राज्य के सभी डीएम और पुलिस कप्तानों की अगले 7 दिन तक की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं. निर्देश दिया गया है कि अगले 7 दिन तक सभी डीएम और एसपी/एसएसपी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. इस संबंध में मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है. निर्देशों में कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय पर रहकर जिलों पर नजर नजर रखेंगे.

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