उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आवास विकास के संपत्ति अधिकारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा हैं. गिरफ्तार करने वाली टीम अधिकारी को अपने साथ थाना मझोला ले गई.
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही शहरी आवासीय योजना को आवास विकास के अधिकारियों द्वारा ही पलीता लगाया जा रहा हैं. शहरी गरीबो को मिलने वाले इन मकानों के आवंटन में किस कदर धांधली चल रही हैं. इसकी बानगी आज मझोला क्षेत्र के बुद्धि विहार स्तिथ आवास विकास ऑफ़िस में उस समय सामने आई ,जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सम्पत्ति अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिफ्तार कर लिया.
दरअसल निर्देश चौधरी नाम की महिला द्वारा ऑन लाइन आवास विकास की योजना में आवेदन किया गया था. जिसमे नियमानुसार पच्चीस हजार रुपये भी जमा करा दिए गए थे. विभाग में चल रही रिश्वत खोरी के चलते आवास विकास के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा आवेदकों को कई महीनों से परेशान किया जा रहा हैं, आवेदक महिला ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि सुभाष चन्द्र मौर्य नाम के अधिकारी मकान दिलवाने के नाम पर पहले तो पचास हजार की रिश्वत मांगी और फिर बीस हजार रुपये मांगे गए और इन्होंने कहा कि अब मकानों की संख्या बढ़ गई हैं.
अब जो भी लेना चाहें उससे पचास हजार रुपये लिए जाएंगे, एक महीने इंतजार करने के बाद जब उसे विभाग की तरफ से कोई सही जवाब नही मिला , तब जाकर उसके द्वारा इसकी सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो में दी गई , तो आज शाम को कई घण्टे इंतजार करने के बाद सम्पत्ति अधिकारी सुभाष चन्द्र मौर्य को टीम ने बीस हजार रुपये लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. टीम आरोपी सम्पत्ति अधिकारी को अपने साथ लेकर मझोला थाने पहुँची और फिर पूछताछ करते हुए आगे की कार्यवाही में जुट गई.