म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या मुसलामानों की वापसी के लिए लगायी शर्तें!

दर-दर भटक रहे पीड़ित रोहिंग्या मुसलमानों की अपने देश वापसी के लिए म्यांमार सरकार ने कई शर्तें लगाई हैं। मिली रिपोर्ट के अनुसार जनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थियों के मामले की समिति के समक्ष म्यांमार के मानव कल्याण संसाधन मंत्री मियात आई ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिन रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी का दर्जा देगा, म्यांमार सरकार केवल उन्हीं के शरण और सुरक्षा की गारंटी देने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पहले बांग्लादेश भागने वाले रोहिंग्या को शरण देने को प्राथमिकता देगी। म्यांमार के मानव कल्याण मंत्री ने कहा कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच हुए 1993 के समझौते के अनुसार म्यांमार वापस आने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में गहन जांच पड़ताल की जाएगी।